UPNL
-
राष्ट्रीय खबरें
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत शुल्क निर्धारण और वितरण के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय 01-एक जुलाई, 2024 से सम्पूर्ण देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह…
Read More » -
उत्तराखंड
उत्तराखंड के उपनल संयुक्त मोर्चे ने दी चेतावनी, सरकार ने नहीं की मांगें पूरी तो कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमित करने की मांग को लेकर…
Read More »